सऊदी अरब का तबलीगी जमात पर प्रतिबंध: भारत के लिए सुरक्षा-सबक

तबलीगी जमात को अक्सर एक “गैर-राजनीतिक इस्लामी प्रचार समूह” के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका वैश्विक विस्तार, बंद नेटवर्क, और कट्टर धार्मिक अनुशासन ने कई देशों—विशेषकर खाड़ी, मध्य एशिया और अफ्रीका—की सुरक्षा एजेंसियों में गहरी चिंता पैदा की है।

दिसंबर 2021 में सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से तबलीगी जमात को “गुमराह करने वाला संगठन” बताते हुए इसकी गतिविधियों पर कठोर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

यह निर्णय केवल एक धार्मिक फतवा नहीं था, बल्कि एक State-Controlled National Security Action था।

यह ब्लॉग सऊदी अरब के इस निर्णय का पूरा ऐतिहासिक, धार्मिक, सुरक्षा और राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है—और यह समझाता है कि भारत को इस अनुभव से क्या सीखना चाहिए।

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सऊदी अरब का तबलीगी जमात पर प्रतिबंध — कब और कैसे?

तारीख : दिसंबर 2021 (हिजरी: 5/6/1443)

आदेश जारी करने वाला विभाग : Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance (MOIA), Saudi Arabia

मुख्य निर्देश : सभी इमामों और मस्जिदों को आदेश कि आने वाले जुमा के खुत्बे में तबलीगी जमात के ख़तरों पर चेतावनी दें।

सऊदी में तबलीगी जमात की—जमातें, चिल्ला, स्थानीय बैठकें, धार्मिक कक्षाएँ और मस्जिद आधारित कोई गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित हो गईं।

सऊदी अरब ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया? 

(1) धार्मिक-विचारधारात्मक कारण
(2) सुरक्षा और आतंकवाद-रोकथाम कारण
(3) राजनीतिक-रणनीतिक कारण

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क्या यह कानूनी प्रतिबंध (Legal Ban) है?—सऊदी मॉडल की बारीकी

सऊदी अरब स्वतंत्र धार्मिक संगठनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं देता, मस्जिदें पूरी तरह राज्य नियंत्रित हैं. खुत्बे के कंटेंट तक राज्य तय करता है इसलिए सऊदी का “बैन” कोर्ट या विधायी टेरर-लिस्टिंग की बजाय व्यवहारिक / Administrative Ban है।

इसका अर्थ जमात की कोई भी गतिविधि संभव नहीं इमामों या नागरिकों को इससे जुड़ने की इजाज़त नहीं मस्जिदों में इसकी उपस्थितियाँ निषिद्ध यानी प्रभाव 100% प्रतिबंध का ही है।

विश्व के अन्य देश जहाँ तबलीगी जमात पर प्रतिबंध या सीमाएँ हैं

देश                                                                                   कारण

सऊदी अरब                                                  कट्टरता, राज्य-विरोधी विचार, सुरक्षा जोखिम

ताजिकिस्तान                                                 धार्मिक कट्टरपंथ, रूढ़िवादी नेटवर्क

उज़्बेकिस्तान                                                   चरमपंथी प्रभाव का संदेह

रूस                                                               कई क्षेत्र युवाओं में कट्टरता का आधार

कज़ाख़स्तान                                                     Security threat classification

अल्जीरिया/मोरक्को (आंशिक)                               समाज में सॉफ्ट कट्टरता

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भारत के लिए इससे क्या सबक? 

(1) प्रचार आधारित धार्मिक समूहों की State Monitoring आवश्यक है. सऊदी का मॉडल बताता है कि सरकार धार्मिक प्रचार नेटवर्कों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से मॉनिटर करती है।

(2) पारदर्शिता अनिवार्य – अनरजिस्टर्ड धार्मिक नेटवर्क सुरक्षा जोखिम हैं

तबलीगी जमात की सबसे बड़ी कमजोरी—कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई Membership Records नहीं। भारत को ऐसे नेटवर्कों पर पारदर्शिता नियम लागू करने चाहिए।

(3) बंद धार्मिक वातावरण में “Silent Radicalization” अधिक तेज़ होती है. सऊदी सहित कई देशों की सुरक्षा रिपोर्टों ने इसे स्वीकार किया है।

(4) UAPA का उपयोग केवल “हिंसा” पर नहीं, बल्कि “कट्टरता–जमीन” पर भी किया जा सकता है. भारत में यदि कभी प्रतिबंध पर विचार हो, तो सऊदी और मध्य एशियाई देशों का अनुभव महत्वपूर्ण मिसाल होगा।

(5) भारत को इस्लामी दुनिया की “आंतरिक चिंताओं” को समझना चाहिए.

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यह प्रतिबंध यह साबित करता है कि तबलीगी जमात पर आलोचना हिंदू या पश्चिमी नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया के अंदर से भी आती है।

सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को भटका हुआ और सुरक्षा के लिए ख़तरनाक बताते हुए 2021 में प्रतिबंधित कर दिया।

इस निर्णय के कारण थे:

धार्मिक विचारधारात्मक टकराव

आतंकवाद के recruitment-risk

बंद नेटवर्क और अपारदर्शिता

राजनीतिक नियंत्रण की रणनीति

भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि

धार्मिक प्रचार नेटवर्क यदि पारदर्शिता से रहित या कट्टर धार्मिक व्यवहार को बढ़ावा देते हों,

तो वे लंबे समय में सुरक्षा चुनौती बन सकते हैं।