दलितों को जबरन गायब करने, गुलामी और भेदभाव के खिलाफ पाकिस्तान को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए

Joint statement by the International Dalit Solidarity Network, Pakistan Dalit Solidarity Network, International Movement Against All Forms of Racism and Discrimination (IMADR), Minority Rights Group International, Anti-Slavery International and FORUM-ASIA.

13 November 2017

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने 13 नवंबर को पाकिस्तान के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड की समीक्षा की, हम सरकार से पाकिस्तान में दलितों के खिलाफ चल रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने का आग्रह करते हैं। पाकिस्तान की पिछली संयुक्त राष्ट्र यूपीआर समीक्षाओं में इस आशय की सामान्य प्रतिबद्धताओं के बावजूद इन्हें लागू नहीं किया गया है और बंधुआ मजदूरी, जबरन धर्मांतरण और लापता होने, हत्या और दलित अधिकार रक्षकों के उत्पीड़न जैसे उल्लंघन बेरोकटोक जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में, पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं को तत्काल और विधिवत लागू किया जाए।

जबरन धर्मांतरण और पलायन बढ़ रहा है

हम विशेष रूप से पाकिस्तान में मानवाधिकार रक्षकों के रिपोर्टों से चिंतित हैं, जिसमें कहा गया है कि 2012 में अंतिम समीक्षा के बाद से इनमें से कई उल्लंघन बढ़े हैं, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विशेष ध्यान आकर्षित करना और युवा दलित लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के साथ-साथ मानवाधिकार भी शामिल हैं। दलितों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जबरन लापता, उत्पीड़न और यहां तक ​​कि हत्या का सामना करने वाले रक्षकों।

दलित, जिन्हें 'अनुसूचित जाति' के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान में एक मुस्लिम राज्य में गैर-मुसलमानों के रूप में उनकी धार्मिक स्थिति के कारण और उनकी जाति और कई चेहरा ऋण बंधन के कारण उनकी धार्मिक स्थिति के कारण कई भेदभाव का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में दलित महिलाएं यौन-शोषण, अपहरण और जबरन धर्म-परिवर्तन का शिकार होती हैं। "अस्पृश्यता" का प्रयोग निजी और सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है और दलितों के खिलाफ अपराध अक्सर अशुद्धता के साथ किए जाते हैं। इसके बावजूद लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन से अधिक दलितों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है।

पाकिस्तान अपनी मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं की उपेक्षा कर रहा है

पाकिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के संरक्षण और सशक्तिकरण के संबंध में कई सिफारिशों को प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए यूपीआर के दो चक्र पूरे किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, प्रगति धीमी है।

2016 में, नस्लीय उन्मूलन संबंधी समिति (सीईआरडी) ने दलितों के खिलाफ निरंतर भेदभाव के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से रोजगार और शिक्षा में, साथ ही इस्लाम में जबरन धर्म-परिवर्तन के उद्देश्य से दलित महिलाओं और लड़कियों का अपहरण। ज़बरदस्ती की शादी'।

जून 2017 में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (CESCR) ने सरकार को उस समुदाय के सदस्यों और संबंधित विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ "अनुसूचित जाति" या दलितों की स्थिति पर एक अध्ययन करने की सिफारिश की। '' अनुसूचित जातियों '' के सदस्यों के खिलाफ कलंक और पूर्वाग्रह को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं, जिसमें जागरूकता अभियान भी शामिल हैं, और विशेष रूप से रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों में उनके खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए। ''

हालांकि, जून 2017 में CESCR के तहत पाकिस्तान की पहली समीक्षा के दौरान पर्याप्त दस्तावेजीकरण के बावजूद, पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि देश में कोई जाति-आधारित भेदभाव नहीं है और यह इस बात से अनभिज्ञ था कि दलित आबादी कहाँ रहती है। यह इंगित करता है कि पाकिस्तान में दलित और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं हैं।

राज्यों को नई यूपीआर सिफारिशों पर अमल करने और पालन करने के लिए पाकिस्तान से आग्रह करना चाहिए

यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में राज्यों को पाकिस्तान सरकार को दलितों के लिए स्पष्ट संदर्भ और उन अधिकारों के उल्लंघन के लिए ठोस, समयबद्ध कार्रवाई को लागू करने के लिए सिफारिश करने का अवसर प्रदान करता है, जो कि वे पीड़ित हैं। हम सरकार से सिफारिशों को स्वीकार करने और उनकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नवंबर 2017 की यूपीआर की सिफारिशों को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि इसे तत्काल लागू किया जाता है और व्यवस्थित रूप से पालन किया जाता है।

आईडीएसएन और पाकिस्तान दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क ने 2017 की पाकिस्तान यूपीआर की समीक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे पाकिस्तान में दलितों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए लिया जाना चाहिए। मुख्य सिफारिशों सहित एक फैक्टशीट भी प्रकाशित की गई है।

important- १३ नवम्बर २०१७ को IDSN (इंटरनेशनल दलित सोलीडरीटी नेटवर्क) की छपी एक रिपोर्ट का हिंदी रुपान्तरण 

अनुवादक- मनोज चतुर्वेदी "शास्त्री"